मानव समाज के विकास के साथ यह अनुभव किया गया कि यदि लोगों के जीवन को सुरक्षित, संगठित और व्यवस्थित बनाना है, तो ऐसी संस्था की आवश्यकता होगी जो नियम बनाए, उनका पालन कराए, विवादों का समाधान करे तथा सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की अवधारणा विकसित हुई। राज्य मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। यह केवल शासन करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा, विकास और जनकल्याण का आधार भी है। आधुनिक युग में राज्य का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज उससे केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और नागरिक कल्याण जैसे अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी अपेक्षित है। इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना जाता है।

राज्य की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत की है, किंतु सभी परिभाषाओं का मूल भाव समान है। राज्य एक ऐसा संगठित राजनीतिक समुदाय है, जो निश्चित भू-भाग में निवास करने वाली जनसंख्या पर वैधानिक एवं सर्वोच्च सत्ता के माध्यम से शासन करता है। राज्य का अस्तित्व केवल सरकार के होने से सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना भी अनिवार्य है। यही तत्व राज्य को अन्य सामाजिक संगठनों से अलग पहचान प्रदान करते हैं।

राज्य का पहला और सबसे आवश्यक तत्व जनसंख्या है। किसी भी राज्य का निर्माण लोगों के बिना संभव नहीं है। नागरिक ही राज्य की वास्तविक शक्ति होते हैं। जनसंख्या की संख्या से अधिक उसका संगठन, शिक्षा, जागरूकता, अनुशासन तथा उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होते हैं। एक जागरूक और शिक्षित नागरिक समाज राज्य की प्रगति का आधार बनता है।

राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व निश्चित भू-भाग है। प्रत्येक राज्य की अपनी निश्चित भौगोलिक सीमा होती है जिसके भीतर उसका शासन लागू होता है। भूमि, जल, वायु-क्षेत्र तथा प्राकृतिक संसाधन राज्य के भू-भाग का हिस्सा माने जाते हैं। बिना निश्चित क्षेत्र के राज्य की संप्रभुता और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती।

राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है। सरकार राज्य का वह संगठन है जिसके माध्यम से प्रशासन संचालित होता है, कानून बनाए जाते हैं, न्याय प्रदान किया जाता है तथा नीतियों को लागू किया जाता है। सरकार राज्य का स्थायी तत्व नहीं होती, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों के माध्यम से सरकार बदल सकती है। फिर भी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति सरकार के माध्यम से ही होती है।

राज्य का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति से है। राज्य अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार रखता है तथा बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। यदि किसी राजनीतिक संगठन में संप्रभुता का अभाव हो, तो उसे पूर्ण राज्य नहीं माना जा सकता। यही तत्व राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से अलग और सर्वोच्च बनाता है।

राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्रश्न प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का विषय रहा है। विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने समय, परिस्थितियों और विचारधाराओं के आधार पर अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन सिद्धांतों ने राज्य की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया तथा राजनीतिक विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना ईश्वर की इच्छा से हुई है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक और नैतिक कर्तव्य माना गया। मध्यकाल में इस सिद्धांत का व्यापक प्रभाव था और अनेक राजाओं ने अपने शासन को वैध ठहराने के लिए इसका सहारा लिया। आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा के विकास के बाद इस सिद्धांत का महत्व कम हो गया, क्योंकि इसमें जनता की इच्छा और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया।

शक्ति अथवा बल सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति बल और विजय के परिणामस्वरूप हुई। इस सिद्धांत का मत है कि शक्तिशाली व्यक्तियों या समूहों ने कमजोर लोगों को पराजित कर उन पर अपना शासन स्थापित किया और इसी प्रक्रिया से राज्य का निर्माण हुआ। इतिहास में अनेक साम्राज्यों की स्थापना युद्धों और विजयों के माध्यम से हुई, इसलिए इस सिद्धांत में कुछ ऐतिहासिक सत्य अवश्य दिखाई देते हैं। फिर भी केवल बल के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य का विकास सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है।

सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राजनीति विज्ञान के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इसके अनुसार प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जहाँ कोई संगठित राज्य नहीं था। समय के साथ लोगों ने अनुभव किया कि सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के लिए एक संगठित राजनीतिक संस्था की आवश्यकता है। इसलिए लोगों ने आपसी सहमति से एक समझौता किया और राज्य की स्थापना की। इस सिद्धांत के विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हुए अनेक विचारकों ने प्राकृतिक अवस्था तथा अनुबंध की अलग-अलग व्याख्या की, किंतु सभी का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि राज्य जनता की सहमति पर आधारित संस्था है। आधुनिक लोकतंत्र, जनसहमति और संवैधानिक शासन की अवधारणा पर इस सिद्धांत का गहरा प्रभाव दिखाई देता है।

विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को किसी एक घटना या समझौते का परिणाम नहीं मानता। इसके अनुसार राज्य का विकास एक दीर्घकालीन और क्रमिक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हुआ। परिवार से कुल, कुल से कबीला, कबीले से जनजाति और जनजाति से राज्य का क्रमिक विकास हुआ। इस प्रक्रिया में धर्म, रीति-रिवाज, आर्थिक गतिविधियाँ, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक अनुभव जैसे अनेक कारकों ने योगदान दिया। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को सबसे अधिक व्यावहारिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि यह किसी एक कारण के बजाय अनेक कारणों को समान महत्व देता है।

मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को आर्थिक आधार पर समझाता है। इसके अनुसार आदिम साम्यवादी समाज में राज्य का अस्तित्व नहीं था। जब निजी संपत्ति का विकास हुआ और समाज में वर्गों का निर्माण हुआ, तब आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राज्य का उदय हुआ। इस दृष्टिकोण में राज्य को शासक वर्ग का उपकरण माना गया है, जिसका उद्देश्य अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखना होता है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस सिद्धांत ने राज्य की आर्थिक भूमिका और वर्गीय संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राज्य केवल अस्तित्व बनाए रखने वाली संस्था नहीं है, बल्कि उसके अनेक कार्य भी होते हैं। समय के साथ राज्य के कार्यों के संबंध में भी विभिन्न विचारधाराएँ विकसित हुईं। इन विचारधाराओं ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि राज्य को नागरिकों के जीवन में कितनी भूमिका निभानी चाहिए।

आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति का वास्तविक विकास राज्य के माध्यम से ही संभव है। राज्य केवल कानून लागू करने वाला संगठन नहीं, बल्कि नैतिक जीवन का संरक्षक भी है। इसलिए व्यक्ति को राज्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और राज्य के हितों को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। इस दृष्टिकोण में राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी प्रोत्साहित करना है।

उदारवादी सिद्धांत राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है और उसे अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य का मुख्य कार्य नागरिकों की सुरक्षा करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, न्याय प्रदान करना तथा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना है। आर्थिक और सामाजिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का स्वतंत्र रूप से विकास कर सके। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की अवधारणा पर उदारवाद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है।

समाजवादी सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रमुख साधन मानता है। इस विचारधारा के अनुसार समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए ताकि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके। समाजवादी दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा सामूहिक कल्याण पर विशेष बल देता है।

लोककल्याणकारी सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की सबसे व्यापक और व्यावहारिक अवधारणा प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण, वृद्धजन कल्याण, दिव्यांगजन सहायता, ग्रामीण विकास तथा आर्थिक प्रगति जैसे क्षेत्रों में राज्य की सक्रिय भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। लोककल्याणकारी राज्य नागरिकों के सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास करता है। वर्तमान समय में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने इसी सिद्धांत को अपने शासन का आधार बनाया है।

इस प्रकार राज्य मानव सभ्यता के विकास की एक अनिवार्य राजनीतिक संस्था है। इसकी परिभाषा, तत्व, उत्पत्ति तथा कार्यों के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न सिद्धांत राजनीति विज्ञान को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दैवी, शक्ति, सामाजिक अनुबंध, विकासवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को अलग-अलग आधारों पर स्पष्ट करते हैं, जबकि आदर्शवादी, उदारवादी, समाजवादी और लोककल्याणकारी सिद्धांत राज्य के उद्देश्यों और कार्यों की विभिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं। इन सभी विचारों का समन्वित अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक राज्य केवल शासन करने वाली संस्था नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और जनकल्याण का आधार है। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान में राज्य को सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण अध्ययन विषय माना जाता है।